UP Big News: उत्तर प्रदेश के राजस्वकर्मियों को सरकार के तरफ से मिली बड़ी सौगात स्टेशनरी भत्ता बढ़ा दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ योगी सरकार ने राजस्व निरीक्षकों का स्टेशनरी भत्ता बढ़ा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे की कर्मचारियों को पहले यह भत्ता केवल 6 रुपये प्रतिमाह मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह राजस्व निरीक्षकों की सालों पुरानी मांग थी, जिसे अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी स्वीकार कर लिया है। इस संबंध में राजस्व सचिव राम केवल ने बुधवार को शासनादेश (सरकारी आदेश) भी जारी कर दिया है। इस फैसले का प्रस्ताव 9 जनवरी 2025 को राजस्व परिषद द्वारा शासन को भेजा गया था। भत्ता बढ़ाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्व परिषद और शासन के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। संघ के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और महामंत्री संजीव कुमार सिंह ने इस निर्णय को एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। आइए विस्तारपूवर्क इस मामले के बारे में समझतें हैं।
शिक्षा विभाग में एआरपी और एसआरजी का वाहन भत्ता बढ़ा
उतार प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में भी सुधार करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने एआरपी (Academic Resource Person) और एसआरजी (State Resource Group) के स्कूल निरीक्षण हेतु मिलने वाला वाहन भत्ता बढ़ा दिया गया है। पिछले डाटा की बात करें तो पहले इन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह मिलता था लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 4500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इन अधिकारियों को हर महीने 30 स्कूलों का निरीक्षण करना होता है और नियम के मुताबिक़ ये एक दिन में दो से अधिक स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकते। बीएसए (जिला शिक्षा अधिकारी) वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस भत्ते में बढ़ोतरी से भ्रमण करना आसान हो जाएगा और कार्य कुशलता भी बढ़ेगी।
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तक़रीबन 2000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रह गए कर्मचारियों को एक और मौका देने का फैसला लिया है। मीडिया के अनुसार मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले की जानकारी श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दी है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दें तो, पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प देने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दिया है। इसके अलावा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की अंतिम तारीख अब 30 नवंबर 2025 कर दी गई है जो की पहले 31 मार्च थी। एनपीएस (NPS) खाता बंद करने की तारीख भी बढ़ाया गया है 28 फरवरी 2026 कर दी गई है वही पर ये पहले 30 जून 2025 थी। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस फैसले से लगभग 2000 सरकारी कर्मचारी लाभांवित होंगे।