Peon Salary Hike: आठवीं वेतन आयोग के लागू होने का इन्तिज़ार लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों को है। कर्मचारी चाहतें हैं की सरकार जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग को लागू करे। आठवां वेतन आयोग का इंतजार खास करके उन कर्मचारियों को ज्यादा है जो ग्रुप डी या लेवल 1 पद पर तैनात हैं। इन तमाम कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग एक सुनहरा किरण से काम नहीं है। लागू होने के बाद के बाद इनका सैलरी सीधा 2 गुना से ऊपर हो जाएगा। निचे हमने आपको विस्तारपूवर्क बताया है की ग्रुप डी और लेवल 1 वालो का सैलरी कितना बढ़ेगा।
अभी चपरासी का सैलरी कितना मिलता है
अभी वर्तमान की बात की जाए तो सातवें वेतन आयोग के मुताबिक चपरासियों को पे लेवल 1 के तहत बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्रति महीना मिलता है। इसके अलावा चपरासियों को महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और और अलग-अलग प्रकार के छोटे-छोटे भत्ते दिए जाते हैं जिनको सबको मिलकर कैलकुलेट किया जाए तो एक चपरासी को प्रति महीने का सैलरी लगभग 240,00 रुपए से लेकर ₹26,000 के बीच में दिया जाता है।
नया वेतन आयोग के बाद कितना सैलरी होगा
अब जानते हैं कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद चपरासियों की सैलरी कितनी हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि आठवां वेतन आयोग में सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। इसी के आधार पर सब की सैलरी को बढ़ाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं की चपरासी का कितना सैलरी होगा तो वर्तमान में बेसिक सैलरी उसका 18000 का प्रति महीना है इस पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो यह हो जाएगा टोटल।
- नई संभावित बेसिक सैलरी = ₹18,000 × 2.86 = ₹51,480 प्रति माह
यानी की चपरासियों के बेसिक सैलरी में तकरीबन 33,000 का बढ़ोतरी किया जाएगा और इसके अलावा उनको महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य छोटे-छोटे भत्ते भी दिए जाएंगे तो सबको मिलाकर लगभग 55,000 प्रति महीना से लेकर ₹60,000 प्रति महीना के बीच में उनका सैलरी पहुंच जाएगा।
किन किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
आठवां वेतन आयोग लागू होने से सबसे ज्यादा उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो लेवल 1 और लेवल 2 के पद पर तैनात हैं। जिनकी सैलरी अभी कम है जैसे की चपरासी का पद, सफाई करने वाले, माली, गार्ड या और भी अन्य ग्रुप डी कैटेगरी के कर्मचारी इन सब को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा।
8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा
काफी लोग इस 8वे वेतन आयोग का लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन कर्मचारियों की लगातार मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार बहुत ही जल्द इसके ऊपर बड़ी घोषणा करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जा सकता है लेकिन इसके ऊपर कोई भी अभी ऑफिशल अपडेट नहीं आया है।