BLO Supervisor Salary Hike News: बीएलओ से सुपरवाइजर सब का मानदेय बढ़ा, आदेश हुआ जारी , देखें किसे कितना मिलेगा मानदेय

BLO Supervisor Salary Hike News: भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कार्य में अपना योगदान देने वाले ब्लू से लेकर के ब्लू सुपरवाइजर के साथ-साथ अलग-अलग कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच चुनाव आयोग की तरफ से ब्लू के साथ-साथ अन्य कर्मियों के मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी की है साथ ही साथ कई कर्मचारियों के मानदेय को भी निर्धारित किया गया है जिन्हें पहले से कोई मानदेय नहीं मिलता था। इस बढ़ोतरी के बाद अब बूथ लेवल पदाधिकारी यानी बीएलओ को 6000 रुपये के बजाय 12000 रुपये मानदेय मिलेगा वहीं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें अलग से पहले ही 6000 रुपये प्रोत्साहन दी जा चुकी है। ₹12000 का साथ-साथ इन BLO को वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के लिए 6000 रुपये का विशेष भत्ता भी मिलता रहेगा। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद किन लोगों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और किन्हे अब से कितना मानदेय मिलेगा? इन सब की जानकारी आगे दी गई है।

बीएलओ से सुपरवाइजर तक , देशभर में सैलरी बढ़ोतरी हुआ लागू

आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार , बता दे कि पिछले 10 सालों से BLO से लेकर बीएलओ सुपरवाइजर की मानदेय में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई थी , नया मानदेय अब देशभर में लागू होगा। किन कर्मचारियों को आपसे कितना सैलरी मिलेगा ? आइए जाने

यहां पढ़ें किसका कितना बढ़ा मानदेय

  • बूथ लेवल पदाधिकारी यानी बीएलओ को अब 6000 रुपये से बढ़कर सीधे 12000 रुपये मानदेय मिलेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए BLO को 1000 रुपये के बदले 2000 रुपये दिए जाएंगे।
  • BLO सुपरवाइजर के मानदेय में भी वृद्धि की गई है जिससे अब इन्हें 12000 रुपये के बदले अब 18000 रुपए मानदेय दिया जाएगा।
  • निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 30000 रुपये और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 25000 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।

ERO, AERO को अब से मिलेगा 30000 रुपये तक मानदेय

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जारी किए गए नोटिस के मुताबिक अब से चुनाव कार्य में कार्य करने वाले निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 30000 रुपये और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 25000 रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। पहले इन कर्मचारियों को कोई भत्ता और मानदेय नहीं मिलता था।

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